शिक्षा एवं कौशल विकास को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपने बजट भाषण में कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि नेशनल अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग स्कीम को रूप दिया जाएगा। ग्रेजुएट व डिप्लोमा धारकों को इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जाएगी। स्किल डेवलमेंट, इंडस्ट्रियल व वोकेश्नल ट्रेनिंग के लिए यूएई व जापान से बातचीत चल रही है। भारत और जापान के बीच वर्तमान में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है। इससे भारतीयों में कौशल विकास होगा।’
देश में शोध व नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 50 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का फैसला किया गया ताकि देशभर में अनुसंधान और विकास की प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा सकेंगे।
100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खुलेंगे
देश में 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एनजीओ, प्राइवेट स्कूलों और राज्यों के साथ मिलकर सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
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758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। इससे आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाई जाएगी। इससे 4 करोड़ से ज्यादा दलित छात्रों को लाभ होगा।
हायर एजुकेशन कमिशन का गठन होगा
वित्त मंत्री ने कहा, ‘पिछले बजट में हायर एजुकेशन कमिशन का जिक्र किया गया था। इसका गठन जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। इसमें चार शाखाएं होंगी जो कि मानक व फंडिंग जैसे कार्य देखेगी। 9 शहरों में एक बड़ा ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके बीच तालमेल, आर्थिक स्वायत्ता बरकरार रखी जाएगी।’
अन्य अहम ऐलान
– – महंगे होंगे मोबाइल। उपकरणों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में 2.5 पर्सेंट के इजाफे का ऐलान। इसके अलावा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। यही नहीं स्टील पर ड्यूटी कम हुई है।
– तीन साल पुराने टैक्स के केस अब नहीं खुलेंगे। इससे पहले टैक्स असेसमेंट की सीमा 6 साल थी। इस तरह सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जटिलता को खत्म करने का प्रयास किया है।
– इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए लोन पर लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जीएसटी को भी आसान करने के उपाय किए हैं।
– 75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा।
– 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा। 32 एयरपोर्ट पर भी ये बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा। 9 बायो लैब बनेगा। चार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेगा।
– शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले पांच साल में दो हजार करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगे।
– पुराने वाहनों के लिए आएगी स्क्रैप पॉलिसी। हर वाहन के लिए लेना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी जल्द होगी लॉन्च।
– सरकारी बस सेवाओं के लिए 18 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु, नागपुर, चेन्नै, कोच्चि जैसे शहरों के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है।
– रेलवे के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है। 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में मेक इन इंडिया पर हमारा जोर रहेगा।
– बंगाल, असम, तमिलनाडु में रोड प्रोजेक्ट्स से जुड़े बड़े ऐलान। अगले साल तैयार होंगे 8,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट।
– कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा। आत्मनिर्भर भारत का बजट जीडीपी का 13 प्रतिशत है।
– अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा।
– वित्त मंत्री ने 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की।
– वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिये 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिये 3,400 करोड़ रुपये आबंटित किये।
– वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा।
– बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गयी।
– सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिये विधेयक लाएगी।
– – पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। इस पर 61 हजार करोड़ रुपए अगले 6 साल में खर्च होंगे। प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर फोकस होगा। नैशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर, सभी जिलों में जांच केंद्र, क्रिटिकल केयर हॉस्पीटल ब्लॉक 602 जिलों में , नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंटिग्रेडेट हेल्थ इनफो पोर्टल को मजबूत बनाया जाएगा।